बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दी राहत, दो बार होगी ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा
बिहार सरकार ने गुरुवार को नियोजित शिक्षकों की बड़ी राहत दी है. नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए अब ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी. बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है. अभी तक इसके लिए तीन ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान है. शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन (लिखित) परीक्षा हो, अन्यथा पुराने शिक्षकों को कठिनाई होगी.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनकी परेशानी को देखते हुए दो बार ऑफलाइन (लिखित) सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय लिया है.चौधरी ने शिक्षकों से अपील किया है कि वे धैर्य रखें और किसी बहकावे में नहीं आएं. कुछ लोग अपना हित साधने के लिए उन्हें उकसा सकते हैं. सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी. हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा सुदूर इलाके के विद्यालय भी पूरे समय तक चलते हैं. इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बिहारवासियों का भरोसा बढ़ा है. इसे बरकरार रखने की जरूरत है.
बता दें कि प्रदेश में 3.50 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं, जो कई दिनों से आंदोलनरत हैं. नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. इसके लिए उनसे कोई परीक्षा नहीं ली जाए. जबकि शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी. जो उम्मीदवार सफल हो जाएंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. बता दें कि नियोजित शिक्षकों ने पटना के गर्दनीबाग में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था. नियोजित शिक्षकों ने फिलहाल धरना प्रदर्शन रोक दिया है.
