CAA पर यूपी में हाई अलर्ट
का माहौल है. इसे खराब नहीं होने दिया जाएगा. जहां पर भी गड़बड़ी की आशंका है, वहीं पुलिस ने पीएसी की तैनाती कर रखी है. इससे पहले भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में तैनात अफसर को सीएए लागू होने की संभावना को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए थे.
लखनऊ के घंटाघर इलाक़े में पुलिस कमिश्नर और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं.घंटाघर वो इलाक़ा है जहां नागरिकता कानून लागू होने के वक़्त महीनों तक धरना प्रदर्शन हुए थे. धरने के बाद लखनऊ के कुछ इलाक़ों में हिंसा भी हुई थी. अमीनाबाद,नक्खास, चौक में पुलिस की पेट्रोलिंग तेज है. ADCP सेंट्रल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गश्त की.
विशेष सतर्कता रखने के निर्देश
सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी सवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी डीजीपी मुख्यालय से कड़ी नजर रखी जा रही है.
मैनपुरी,मुरादाबाद, रायबरेली,बिजनौर में अलर्ट
सीएए कानून अधिसूचना जारी होने के बाद मैनपुरी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. यहां पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर पुलिस फोर्स लगाई गई है. मुरादाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है. सीएए का नोटिफिकेशन जारी होते ही रायबरेली पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई. यहां नोटिफिकेशन जारी होते ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल पुराने शहर के अंदरूनी इलाकों में पैदल मार्च करने पहुंच गया.
सीतापुर: CAA को लेकर फ्लैग मार्च
CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पुलिस सड़कों पर देर रात उतरी.पूरे जनपद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट दिखे. अधिकारियों ने फुट पैट्रोलिंग की. सीओ सिटी अमन सिंह ने शहर के संवेदनशील जगहों का किए भ्रमण. अधिकारियों ने भ्रामक प्रचार व अफवाह के आधार पर कोई क़दम न उठाने की अपील. पुलिस ने शहर कोतवाली,खैराबाद, लहरपुर रेउसा सहित तंबौर इलाके में किया फ्लैग मार्च.
सशक्त समिति गठित
CAA लागू होने के बाद एक सशक्त समिति (empowered committee) गठित होगी जो हर जिले में काम करेगी समिति में कौन शामिल होगा और ये कैसे काम करेगी. गृह मंत्रालय ने इससे सम्बंधित आदेश जारी किया है. विशेषज्ञ सदस्यों से बनी इस सशक्त समिति के सामने आवेदकों को ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की कॉपी लेकर खुद मौजूद रहना होगा. फॉर्म का स्वरुप सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी किया है. जिला स्तर पर बनाई गई empowered कमेटी सुनिश्चित करेगी कि आवेदक को भारतीय नागरिकता दी जाए या नहीं अधिकारी आवेदकों का वेरिफिकेशन करेंगे और उनसे राजनिष्ठा की शपथ करवाएंगे.
