बिहार में गिरते पुलों पर बड़ी कार्रवाई, एक साथ सस्पेंड हुए 17 इंजीनियर
बिहार में पुल गिरने सिलसिला शुरू हुआ तो राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हुई. वहीं इस मामले को अब गंभीरता से लेते हुए जांच समेत दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की गयी है. पिछले दिनों राज्य में नौ पुल-पुलिया ध्वस्त हो गए थे. जिसको लेकर कुल 17 अभियंताओं को निलंबित किया गया है. हालांकि कुछ दूसरे स्रोत से बने पुल-पुलिया भी गिरे है जिसका आकलन किया जा रहा है. शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से विकास आयुक्त ने बताया कि अलग अलग जिलों में नौ पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं. जिसमे छह पुराने और तीन निर्माणाधीन थे. सिर्फ तीन और चार जुलाई को ही सिवान और सारण जिला में छह पुल पुलिया ध्वस्त हो गए जो छाड़ी /गंडकी नदी पर बने हुए थे.
विकास आयुक्त ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज,सिवान और सारण जिलों में छाड़ी / गंडकी नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के साथ साथ नदी जोड़ों योजना और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए गंडक- अकाली नाला (छाड़ी)- गंडकी – माही – गंगा नदी जोड़ योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है. 19 मीटर चौड़ाई और औसत 3 मिटर गहराई में गाद निकासी कार्य कराया जाना है और इस योजना को 2025 मार्च महीने तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है. विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि इस काम के दौरान पुल पुलिया को सुरक्षित रखने का एहतियाती कदम नहीं उठाया गया. साथ ही तकनीकी पर्यवेक्षण भी नहीं किया गया. संवेदक के स्तर पर भी लापरवाही सामने आई है. इस मामले में जल संसाधन विभाग के ग्यारह अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. जिसमें दो कार्यपालक अभियंता, चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंता शामिल हैं
आवागमन को सुचारू करने के लिए पुल-पुलिया का शीघ्र निर्माण कार्य को लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को निर्देश दिया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 18 जून को अररिया में पुल क्षतिग्रस्त हुआ , 23 जून को पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन में पुल ध्वस्त हो गया जबकि 26 जून को मधुवनी में निर्माणाधीन पुल का एक गार्टर गिर गया. इस मामले में जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जा रही है. अभी तक छह अभियंता को निलंबित किया गया है.
वहीं पुल ध्वस्त मामले में किये गए कार्य का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. 15 जून के बाद निर्माण कार्य न कराये जाने का प्रावधान है. इसका भी उल्लंघन हुआ है. इन तमाम पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने ठोस कदम उठाये हैं और सभी पुल पुलियो के जांच का भी आदेश दिया गया है. जिससे ऐसी घटनाओं का दुहराव न हो सके.
