भूमी सर्वे कराने के लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है.
बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल भूमी सर्वे कराने के लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है. वहीं इस मामले में बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे लगातार चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग इसको समाप्त नहीं कर ले. कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी कि उनके पास कागजात नहीं थी. जिसके बाद हमने वैसे रैयत के लिए विभाग से विचार विमर्श किया है और उन्हें 3 महीने का समय देंगे का निर्णय लिया है. ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और आराम से अपने कागजात उपलब्ध करा लें. 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें कागजात के लिए दिक्कत हो रहा था. लोगों को कोई दिक्कत ना हो सरकार उसके लिए चिंता कर रही हैं और 3 महीने का समय देने जा रही है.
वहीं भूमि सर्वे पर विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप पर दिलीप जायसवाल ने कहा सर्वे शुरू हुआ तब विपक्ष आरोप लगा रहा है. वो अपने आप पर आरोप क्यों नहीं लगा रहे है कि उसने आजादी के 70, 75 साल तक जमीन का डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर अपलोड क्यों नहीं कराया. 15 साल पहले बंगाल उड़ीसा पंजाब छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जमीन का सर्वे होकर कंप्यूटर पर अपलोड है. आज तक बिहार में यह काम नहीं हो पाया था. इसकी शुरुआत 2011,2012 में नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे करके कराया था. सर्वे जैसी चुनौती पहले स्वीकार होना चाहिए था. विपक्ष की इच्छा शक्ति कम होने के कारण यह सर्वे अभी तक नहीं हो पाया था.
दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि निकम्मा विपक्ष जो कि पहले कांग्रेस के साथ सरकार में था. 75 सालों तक इन लोगों का शासन रहा. 114 सालों में रिविजनल सर्वे चल रहा था उसमें विपक्ष ने क्या किया. 114 साल बनाम 1 साल ये है सरकार की चुनौती. जो काम 114 साल में नहीं हो पाया नीतीश कुमार की सरकार आज कर रही है तो विपक्ष को मिर्ची लग रहा है. निकम्मे लोगों को मिर्ची लगता है. विपक्ष के लोगों को पूरे देश पहचान लिया है
