सिंघिया में दलित-महादलितों का धरना, प्रधानमंत्री आवास सूची से नाम गायब होने पर आक्रोश

सिंघिया में दलित-महादलितों का धरना, प्रधानमंत्री आवास सूची से नाम गायब होने पर आक्रोश

बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत वारी पंचायत के दलित-महादलित परिवार पिछले दो दिनों से प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। धरनार्थियों का कहना है कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस योजना का लाभ सबसे पहले गरीब दलित-महादलित परिवारों को मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत पक्का मकान, ट्रैक्टर और जमीन वाले संपन्न लोगों को लाभुक बनाया जा रहा है। इसी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
रिश्वत लेने का गंभीर आरोप
धरनार्थियों का कहना है कि जब जांच सूची में उनका नाम नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पंचायत सचिव उपेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि नाम जोड़ने के लिए 1000 से 1500 रुपये तक लिए गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बकरी बेचकर भी पैसा दिया, इसके बावजूद सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।
अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका
इस संबंध में पंचायत सचिव से फोन पर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। वहीं आवास सहायक पर भी पक्का मकान वाले लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने का आरोप लगाया गया है।
हालांकि पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी कि आरोप सही हैं या नहीं। फिलहाल धरनार्थी गरीब परिवार योजना का लाभ दिलाने और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।

Author: K k sanjay