बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार की राह पर, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बरकरार
चीफ एडिटर कृष्ण कुमार संजय 9973956223
पटना/बिहार:
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, भवन निर्माण, डिजिटल पढ़ाई और छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक कम हुई है। इसके साथ-साथ कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और डिजिटल सामग्री की सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके।
वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और छात्रों की घटती उपस्थिति जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नियुक्ति ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिड-डे मील, साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से छात्रों का नामांकन बढ़ा है, खासकर बालिकाओं की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव देखा गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले समय में डिजिटल लर्निंग, टीचर ट्रेनिंग और स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके।
फिलहाल, सवाल यही है कि क्या ये प्रयास बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में स्थायी बदलाव ला पाएंगे—इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
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