कश्मीरी युवती को बंधक बनाने का आरोप: हाईकोर्ट सख्त, CRPF की मदद से तलाश के आदेश
राजस्थान के नागौर से जुड़े एक संवेदनशील मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए एक बालिग महिला की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कथित रूप से बंधक बनाई गई युवती की तलाश के लिए CRPF और अन्य केंद्रीय बलों की मदद से संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
प्रेम कहानी से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की युवती शकीला की मुलाकात साल 2023 में जम्मू में एक निजी कंपनी में कार्यरत नागौर निवासी जितेंद्र सिंह से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और बाद में यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। परिवार की शुरुआती नाराजगी के बावजूद दोनों साथ रहने लगे और 16 फरवरी 2025 को पंजाब के फिरोजपुर स्थित एक मंदिर में विवाह कर लिया।
गुमशुदगी रिपोर्ट और जम्मू वापसी
विवाह से असंतुष्ट परिजनों ने जम्मू‑कश्मीर पुलिस में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस राजस्थान पहुंची और शकीला को वापस जम्मू ले गई। आरोप है कि घर लौटने के बाद उस पर समाज के युवक से दूसरी शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
जितेंद्र सिंह का कहना है कि अक्टूबर 2025 तक उनकी शकीला से फोन पर बातचीत होती रही और उसने वीडियो भेजकर जबरन दूसरी शादी कराने की आशंका जताई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।
तलाशी में सहयोग न मिलने की बात
राज्य पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शकीला फिलहाल कश्मीर में है। जब राजस्थान पुलिस की टीम अनंतनाग पहुंची तो स्थानीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और आतंक प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाइयाँ आईं।
कोर्ट का सख्त संदेश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक बालिग महिला की स्वतंत्रता और सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी आधार पर केंद्रीय बलों की मदद से व्यापक तलाशी अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, ताकि युवती को सुरक्षित बरामद कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
यह मामला अंतरराज्यीय समन्वय, महिला सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को केंद्र में ला रहा है, जिस पर अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।
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