मध्यम एवं गरीब वर्ग को नौकरियों मे उपेछा की गयी, कॉर्पोरेट घरानो को जोड़ने मे मंचाशीन
विक्रम सिंह
हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)-29,नवम्बर 2025
भारतीय संविधान मे अनुसूचित वर्ग की उपेछा कांग्रेस शासन मे अत्यधिक हुई है. वर्ष 2011 के कार्यकाल मे कॉग्रेस ने अनुसूचित वर्ग के साथ शोषण पूर्ण कार्य किया. कांग्रेस कॉर्पोरेट घरणों को जोड़ने के प्रयास मे मंचशीन रही. धरातल मे कॉर्पोरेट घरणों को जोड़ मद्धयम वर्गीय एवं गरीब वर्ग का शोषण किया गया. नौकरियों मे भेदभाव पूर्ण कार्य किया गया. भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को प्रभावित करते हैं, जिनमें अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता), 330 (लोकसभा में सीटों का आरक्षण), 332 (राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण), 335 (सेवाओं और पदों के लिए दावों पर विचार), 338 (SC के लिए राष्ट्रीय आयोग), 341 (SC की सूची), 342 (ST की सूची), और अनुच्छेद 46 (शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) शामिल हैं।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद 15: राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 332: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 335: सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार करने का प्रावधान करता है, बशर्ते इससे प्रशासन की दक्षता प्रभावित न हो।
अनुच्छेद 338: अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है, जिसका कार्य उनके हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
अनुच्छेद 341 और 342: राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देते हैं।
अनुच्छेद 46: राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
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