मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन सख्त: 12 कर्मियों का वेतन बंद, निबंधन 2.43 लाख पार

मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन सख्त: 12 कर्मियों का वेतन बंद, निबंधन 2.43 लाख पार
मुजफ्फरपुर: जिले में किसानों के निबंधन (फार्मर रजिस्ट्री) कार्य को तेज करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी स्वयं जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक कार्यों की लगातार समीक्षा व मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रखंडों का दौरा कर मौके पर ही निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि किसानों का हित सर्वोपरि है और कोई भी पात्र किसान निबंधन से वंचित नहीं रहेगा।
12 कर्मियों का वेतन बंद, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
विशेष अभियान 15 फरवरी तक चल रहा है। समीक्षा में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 12 कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और पंचायत सचिवों का वेतन बंद करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी कर्मियों को अगले तीन दिनों में कम से कम 100 किसानों का निबंधन पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लापरवाही पर निलंबन तक की कार्रवाई होगी, जबकि बीडीओ और सीओ को सख्त मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है।
2.43 लाख से अधिक किसानों का निबंधन, राज्य में अव्वल
प्रशासनिक सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 6062 किसानों का निबंधन किया गया। अब तक जिले में कुल 2,43,428 किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,32,790 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं।
प्रखंडवार प्रगति पर नजर
पारु (23,078), कुढ़नी (23,400), बरूराज (22,371), मीनापुर (19,349), बोचहा (18,783), गायघाट (18,159), सरैया (16,855), औराई (15,818), कांटी (14,232) और सकरा (14,013) सहित विभिन्न प्रखंडों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन प्रखंडों में गति धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
पीएम किसान से जुड़े किसानों की प्रतिशतता
बंदरा प्रखंड 53% के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि बोचहा (42.02%), मुरौल (41.23%) और मीनापुर (40.01%) क्रमशः आगे हैं। जिलाधिकारी ने बंदरा के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य प्रखंडों को सीख लेने की बात कही।
लक्ष्य—हर पात्र किसान का निबंधन
जिलाधिकारी ने सभी वरीय पदाधिकारियों को सतत निगरानी, पंचायत स्तर पर कैंप और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोहराया कि समयबद्ध और पारदर्शी निबंधन के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Author: K k sanjay