राजकीय भूमि में अतिक्रमण होने का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धी अभियंता की जिम्मेदारी तय
विक्रम सिंह
नैनीताल| जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ललित मोहन रयाल द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकरण के सभी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि भवन मानचित्रों के निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। एक निर्धारित समय पर उनका प्रत्येक दशा में निस्तारण हो,अनावश्यक जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन मानचित्रों विशेषतः आवासीय भवनों के निस्तारण में अनावश्यक आपत्ति नहीं लगायी जाए तथा समयानुसार उनका निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकार के भवन मानचित्रों में इंगित आपत्तियों को स्पष्ट रूप से अंकन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि
स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष स्थल पर राजकीय भूमि में अतिक्रमण किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की जिम्मेदारी तय की जायेगी। उनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के जिन अभियन्ताओं द्वारा भवन मानचित्रों के निस्तारण में लापरवाही बरती जायेगी उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जयेगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अन्य तथ्य प्रकाश में आने पर संबंधित अभियन्ता की सेवा समाप्ति हेतु कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए। जनता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। किसी भी फरियादी को बिना किसी समाधान के वापस नहीं भेजा जाए।
बैठक के दौरान गौलापार, हल्द्वानी में गौशाला के निर्माण की समीक्षा के दौरान लापरवाही पर सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में सभी कार्मिकों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुये जनता के साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गए। बैठक में सचिव विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ल, सहायक अभियन्ता सुधांशु सिंह, शिवम धीमान, अभिषेक कुमार एवं प्राधिकरण के अवर अभियन्ता उपस्थित थे।
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