*आपूर्ति पदाधिकारियों का काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध, 26 अगस्त तक आंदोलन*
लंबित 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार आपूर्ति सेवा संघ का चरणबद्ध आंदोलन शुरू
बिहार आपूर्ति सेवा संघ के आह्वान पर राज्य के आपूर्ति पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी लंबित 10 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। प्रथम चरण का यह विरोध 20 से 26 अगस्त 2026 तक चलेगा। विभिन्न जिलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति विभाग के कर्मी काला बिल्ला लगाकर अपने नियमित कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इस संबंध में बिहार आपूर्ति सेवा संघ समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि आपूर्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को लगातार बढ़ते कार्यभार के बीच पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। विभागीय वाहन अथवा उचित वाहन भत्ता, पर्याप्त कार्यालय संसाधन, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट, लैपटॉप तथा पर्याप्त मानव बल की कमी के कारण कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पदोन्नति एवं सेवा हित के मामलों के समाधान की मांग
आपूर्ति सेवा संघ ने प्रथम प्रोन्नति पर Pay Level-9 का लाभ, रिक्त पदों पर शीघ्र DPC आयोजित कर पदोन्नति देने, संवर्ग पुनर्गठन एवं नई संवर्ग नियमावली अधिसूचित करने जैसी मांगें भी उठायी हैं। संघ ने उच्च पदों पर प्रोन्नत अधिकारियों को उनके निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पदस्थापित करने की भी मांग की है।
इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में पर्याप्त कर्मियों की उपलब्धता, कम से कम दो सहायक एवं दो अनुसेवक की व्यवस्था, कार्यालय के लिए अलग बजट तथा डिजिटल कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।
राशन कार्ड अभियान के लक्ष्य को लेकर भी आपत्ति
संघ ने राशन कार्ड निर्माण अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को लेकर भी चिंता जतायी है। अधिकारियों का कहना है कि सीमित मानव संसाधन एवं तकनीकी सुविधाओं के बीच अत्यधिक कार्यभार दिया जा रहा है। ई-केवाईसी, राशन कार्ड निर्माण, संशोधन एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।
संघ ने तकनीकी त्रुटियों के कारण होने वाले विलंब के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराने तथा अनुचित दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की है।
जनहित के कार्य रहेंगे जारी
आपूर्ति पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सांकेतिक विरोध के दौरान राशन वितरण, राशन कार्ड, ई-केवाईसी एवं अन्य जनहित से जुड़े आवश्यक कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे। विरोध का उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि विभागीय समस्याओं एवं सेवा हित से जुड़े लंबित मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।
मांगें नहीं मानी गयीं तो आंदोलन होगा तेज
संघ ने सरकार से 26 अगस्त तक मांगों पर सकारात्मक एवं ठोस पहल करने की मांग की है। संघ के अनुसार यदि निर्धारित अवधि तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अगले चरण में सामूहिक अवकाश और उसके बाद हड़ताल का विकल्प अपनाने की चेतावनी दी गयी है।
आपूर्ति पदाधिकारियों का कहना है कि वे कार्य से पीछे हटना नहीं चाहते, बल्कि सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियों, पर्याप्त संसाधनों और न्यायोचित सेवा हित की मांग कर रहे हैं।
बताते चले कि सिंघीया प्रखंड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उत्कर्ष दुबे भी काला बिल्ला लगा कर कार्य कर रहे है
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