पीएम मोदी का मुफ्त राशन योजना, लेकिन डीलर कर रहे कटौती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब परिवारों को मुफ्त राशन (चावल और गेहूं) देने की योजना गरीबों के लिए बड़ी राहत है। पहले यह अनाज 2 और 3 रुपये किलो में मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है।
हालांकि, जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है। कई जगहों से यह शिकायत मिल रही है कि सरकारी डीलर राशन वितरण में कटौती कर रहे हैं। लाभुकों का आरोप है कि उन्हें पूरा अनाज नहीं दिया जा रहा और प्रखंड आपूर्ति विभाग भी सही तरीके से निरीक्षण नहीं कर रहा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि डीलरों और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों का हक़ मारा जा रहा है।
कुछ डीलर नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि पहले दो कोटा एक व्यक्ति को मिलता था, लेकिन अब सरकार ने एक कोटा घटा दिया है। वहीं, सरकारी ऑफिस में कमीशन की व्यवस्था अब भी वैसी ही है। ऐसे में वे इसी कटौती से भरपाई करते हैं।
यदि इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के वोट बैंक पर पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि जब मुफ्त राशन जैसी योजनाओं में ही गरीबों का शोषण हो रहा है, तो आगे क्या होगा, यह सोचकर डर लगता है।






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