बिहार में PM आवास योजना की सूची में गड़बड़ी, बेघर लोगों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार
पटना: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघर लोगों को पक्का मकान मिलने में देरी हो सकती है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से तैयार बेघरों की सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद इसकी जांच कराई जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सर्वे के दौरान करीब 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार बेघरों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन इसमें कई गड़बड़ियां मिली हैं। जांच के बाद पात्र लोगों के छूटे हुए नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 11,18,937 नए पीएम आवास बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 13,427 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
वहीं, वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्वीकृत आवासों में बड़ी संख्या में निर्माण अभी लंबित है। विभाग के अनुसार नई सूची की जांच और दोबारा तैयार होने में समय लग सकता है, जिससे पात्र बेघर परिवारों को आवास का लाभ मिलने में और इंतजार करना पड़ सकता है।
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