जमीन सर्वे के नियमों में होगा बदलाव, मंत्री डॉ दिलीप जयसवाल ने दिया हिंट
बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है. हालांकि, विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. इस काम में कागजातों को तैयार करने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. जिसके कारण कई जगहों सर्वे करने गए अधिकारियों को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते अब सरकार जमीन सर्वे के नियमों में बदलाव करने वाली है. बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ही इसकी जानकारी दी है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर दी गई है, लेकिन सरकार इस तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है. मंत्री ने कहा कि सर्वे का काम जनता के अनुसार होगा, जनता को दिक्कत देकर सर्वे नहीं किया जाएगा. 30 नवंबर तक उनको पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना था. उसके बाद एक साल तक सुनवाई अपील करनी थी. लेकिन, जनता के दिक्कत को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है. इसके पूरा होने के बाद अपराध में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि अभी भी 37% मामले जो थाने में जाते हैं वह जमीन विवाद के होते हैं. कोर्ट में भी 20% मामले जमीन विवाद से जुड़ा होता है. जमीन का मामला सुलझने के बाद लोगों में झगड़ा कम होगा.
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