शिवाजीनगर में आवास प्लस-2024 की प्राथमिकता सूची पर सात पंचायतों में लगी मुहर
शिवाजीनगर / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस-2024 में सर्वेक्षित परिवारों के नाम की प्राथमिकता सूची तैयार करने एवं उसके अनुमोदन को लेकर दूसरे दिन गुरुवार को प्रखंड की सात पंचायतों में विशेष ग्रामसभा आयोजित की गई। पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन एवं मनरेगा भवन में आयोजित ग्रामसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामसभा में सर्वे सूची को सार्वजनिक कर पात्र परिवारों के नाम पर चर्चा की गई और प्राथमिकता सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की गई।
दहियार रन्ना पंचायत में मुखिया रिंकू देवी, दसौत में मुखिया नटवर राय, करियन में संजीव पासवान, मधुरापुर में भरत सिंह, डुमरा मोहन में मुखिया सुनैना देवी, रानीपरती में मुखिया विनोद पापासव तथा रहियार उत्तर पंचायत में मुखिया धर्मेंद्र कुमार मंडल ने ग्रामसभा की अध्यक्षता की। इस दौरान ग्रामीणों के बीच आवास योजना की सूची को लेकर काफी गहमागहमी रही। ग्रामीणों ने सर्वे सूची में शामिल नामों की जानकारी ली और पात्रता के आधार पर लाभुकों के चयन को लेकर अपनी बात रखी।
ग्रामसभा में नोडल पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों ने ग्रामीणों को आवास प्लस-2024 की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। नोडल पदाधिकारी के रूप में तकनीकी सहायक जेई विकास कुमार, कृषि समन्वयक राजशेखर, प्रखंड समन्वयक काजल कुमारी, कृषि समन्वयक रणजीत राम, एमओ नूरजहां एवं आवास पर्यवेक्षक विभाष कुमार थे। मौके पर सहायक राकेश रंजन, राजीव कुमार, पंकज कुमार, दीपक कुमार, विजय शेखर व आशीष कुमार तथा पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार, रवि रंजन कुमार, संजय कुमार, प्रमोद कुमार राय, महेंद्र पासवान, उमेश प्रसाद एवं सौरव सामंत सहित पंचायत के जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामसभा के दौरान कई ऐसे ग्रामीण भी पहुंचे, जिनका नाम आवास प्लस-2024 की सूची में शामिल नहीं था। ऐसे ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका भी नाम सूची में आएगा और पक्का मकान बनाने का सपना पूरा होगा। सूची में नाम नहीं होने से उनके बीच निराशा देखी गई। ग्रामीणों ने संबंधित कर्मियों से नाम नहीं होने का कारण जानने की मांग की।
प्रभारी बीडीओ सह सीओ अंम्बपाली यादव ने बताया कि ग्रामसभा के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों की सूची का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ वास्तविक रूप से पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
ग्रामसभा में सामाजिक स्तर पर सूची की जांच और ग्रामीणों की आपत्तियों को सुनने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया। अधिकारियों ने बताया कि आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र बेघर एवं आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पात्रता की जानकारी सामने आने से लाभुकों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सातों पंचायतों में ग्रामीणों की मौजूदगी के बीच आवास प्लस-2024 की प्राथमिकता सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की गई।
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