जिलाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की*

*जिलाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की*

जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अंतर्गत संचालित पेंशन एवं गैर पेंशन योजनाओं की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्री अमरनाथ कुमार द्वारा पीपीटी के माध्यम से सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत नवादा जिले में कुल 20,264 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 12,829 आवेदन स्वीकृत, 348 अस्वीकृत तथा 7,087 आवेदन लंबित पाए गए। योजना का लक्ष्य 14,196 होने के विरुद्ध उपलब्धि 90.37 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रखंड सिरदला, नरहट एवं काशीचक में लक्ष्य के विरुद्ध सबसे कम उपलब्धि पाई गई, जिस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सृजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत कुल 758 आवेदन स्वीकृत हुए, जिसकी लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 52.06 प्रतिशत रही। प्रखंड पकरीबरावां, रोह, नारदीगंज एवं अकबरपुर में कम उपलब्धि पाए जाने पर जिला पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 890 आवेदन स्वीकृत हुए, जिसकी लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 44.46 प्रतिशत दर्ज की गई। उपलब्धि अत्यंत कम होने पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में कुल 144 आवेदन स्वीकृत हुए और उपलब्धि 79.12 प्रतिशत रही। प्रखंड काशीचक, अकबरपुर एवं वारिसलीगंज में उपलब्धि कम रहने पर जिला पदाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आरटीपीएस काउंटरों पर कार्यरत डाटा ऑपरेटरों को बीपीएल सूची उपलब्ध कराई जाए तथा बीपीएल परिवारों को इन सभी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आज की बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

Author: K k sanjay