E20 फ्यूल पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में केंद्र की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर बड़ा राजनीतिक और नीतिगत कदम उठाते हुए विधानसभा में केंद्र सरकार की E20 नीति के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रियों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी।
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि E20 फ्यूल को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह जनता के हितों की रक्षा करे और इस विषय पर उचित समाधान निकाले। वहीं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताया।
इस दौरान विधानसभा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मुद्दा भी गरमाया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक संकट से जूझ रही है और कई नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं मंत्री मोहिंदर भगत ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अधिकांश नेताओं की प्राथमिकता केवल मुख्यमंत्री बनना है, जबकि जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं।
पंजाब विधानसभा में पारित यह प्रस्ताव अब E20 फ्यूल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।
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